कस्ता प्राज्ञ; कस्तो प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ?

वि.सं. २०१३ मा इतिहासकार बालचन्द्र शर्मा र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिकल्पनामा राजा महेन्द्रको सदिच्छाबाट शुरुमा नेपाल साहित्य कला प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । जसलाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नाम दिइयो । राजा महेन्द्रको सो कदमले साहित्यिक क्षेत्रमा हलचल मात्र ल्याएन, साहित्यकारलाई पनि सम्मानित भएको अनुभूति गरायो । काठमाडौँको कमलादीमा रहेको ५० रोपनी जग्गामा आफ्नै निजी कोषबाट स्थापना भएको प्रतिष्ठानको उद्देश्य भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु थियो । प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ परिषद् मनोनयन हुँदा विज्ञान, इतिहास–संस्कृति र कलाबाट एक–एक प्रतिभाको प्रतिनिधित्व गराइन्थ्यो । विज्ञान छुट्टै विषय भएकाले छुट्टै प्रतिष्ठान हुनुपर्छ भनेर २०३९ सालमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (रोनास्ट) स्थापना भयो । समयको कालक्रममा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले साहित्यलाई मात्र समेट्यो भनेर कला, सङ्गीत र नाट्य क्षेत्रका सर्जकले छुट्टै प्रतिष्ठानको माग गर्न थाले ।

वि.सं. २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिका मात्र नभएर सञ्चारलाई पनि राजनीतिक आवरणले दुषित पार्दै थियो । कला, सङ्गीत र नाट्य क्षेत्र ओझेलमा पर्यो भन्ने आवाज पनि बढ्दै गयो । २०६४ सालमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका लागि ऐन बने । २०६९ सालमा तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले गतिविधि अगाडि बढाएसँगै आवाज उठाउनेहरूमध्ये केही फड्के तर्नेहरूले ‘तर’ पनि मारे । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले विभेद र उत्पीडन गरेकाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ गर्यो । जुन कुरा व्यवहारमा कसरी लागू भएको छ देखिएकै छ। सोही संघीय व्यवस्थानुसारका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना भए । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र पोखरा महानगरमा पोखरा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना भए ।

वि.सं. २०७७ भाद्र १९ गतेको प्रदेश राजपत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १० औं ऐन जारी गर्यो; ‘गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०७६’ । ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा चार वर्षका लागि कुलपति, उपकुलपति र सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो । ऐनमा भाषासाहित्य, लोकसाहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीत, समाजशास्त्र र दर्शनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका २४ जनालाई मुख्यमन्त्रीले मनोनित गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले ऐन अनुसार तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा र गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रतिभालाई मनोनयन गर्ने निकायमा सरकारले पृथक शैली अपनायो । कर्मचारीको शैलीमा सूचना प्रकाशित गरेर प्राज्ञ आह्वान गर्यो । प्राज्ञ बन्ने लालसाले ५७ जना वाङ्मयसेवीले आवेदन दिँदा केहीले छनौट प्रक्रियाले वाङ्मय क्षेत्रको मर्यादामा आँच पुर्याएको टिका टिप्पणी गरिरहे ।

राज्यमा स्वार्थको डम्फु बजाउने विभिन्न पार्टी छन् । पंक्तिकार भने देशमा लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेस र क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस नामका दल मात्र देख्छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूमा कम्युनिष्टको निष्ठा नै फेला पर्दैन भने ऊ कमाउनिष्टसम्म हुनसक्छ । तत्कालीन बहुमतको क्रान्तिकारी काङ्ग्रेसको फुर्को समातेकाहरू कुलपतिको दौडमा देखिए । नेपाल सरकारले मर्यादाक्रममा विशिष्ट श्रेणीमा राखेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. रामनाथ ओझा, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञ तथा चित्रकला विभाग प्रमुख भइसकेका रमेश श्रेष्ठ, साहित्यकार दुर्गाबहादुर शाह बाबा, लोकबहादुर थापा, सूर्य खड्का बिखर्ची, माधव वियोगी र लोकगायक पुरुषोत्तम न्यौपाने कुलपतिको होडमा रहे । सबै प्रत्यासी क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस तथा तत्कालीन नेकपाका संगठन, भातृसंगठन तथा बुद्धिजीवि परिषद्मा आवद्ध थिए ।

प्रदेश सरकारले २०७८ वैशाख १४ गते प्राज्ञ नियुक्त ग¥यो । ऐनको दफा १६ को उपदफा २ बमोजिम साहित्यकार सूर्य खड्का बिखर्चीले कुलपतिको लिगलिगे दौड जिते । सबै प्राज्ञहरू तत्कालीन क्रान्तिकारी काङ्ग्रेसधारी रहेकाले ती सम्बद्धले सराहना गरे, सञ्जालका भित्ता रङ्ग्याए । लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेसधारीले कमजोर र एकलौटी भन्दै आलोचना गरिरहे । कार्यकालभरमा कति प्राज्ञ उपस्थित भए, कति भएनन्, कति प्राज्ञिक व्यक्तित्व सभामा पुगे, कति पुगेनन् त्यता नलागौँ ।

पदाधिकारी नियुक्तसँगै पंक्तिकारले आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकमा ‘नवगठित गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान : स्रष्टाको शिर उठाउँला ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित ग¥यो । सदस्य–सचिव मनकुमार श्रेष्ठले गण्डकीका ८४ जातिको रहनसहन भेषभूषालाई देखाउने सांस्कृतिक ग्राम निर्माणको लक्ष्य, उपकुलपति गोरे गुरुङले धेरैका कुरा सुनेर घरघरका योजनालाई एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढाउने र कुलपति बिखर्चीले कलमबाट सङ्घर्ष गर्दै खर्च नभएकालाई खर्च दिएर स्रष्टाको शिर उठाउने काममा लाग्ने अभिव्यक्ति दिए ।

कुलपति बिखर्ची हरेक दसैंमा एउटा पुस्तक प्रकाशन नगरी टीका नलगाउने व्यक्ति मात्र होइनन् । राजनीति गर्दा ढुङ्गाले रङ्ग बदल्दैन, कुकुर इमान्दार र स्वाभिमानी हुन्छ भन्ने प्रतिभा हुन् । उनले भन्थे– ‘कुकुर र ढुंगामा जति राष्ट्रियता, इमानदारिता, सदाचारिता, आस्था र निष्ठा कसैमा छैन; देश बेइमान, घुसखोर, पाखण्डी र दलालहरूले ध्वस्त पारे ।’ बिखर्चीको कडा मिजास प्रतिष्ठानमा त्यस्तै रह्यो या गरुडको छायामा प¥यो उनैले जानुन् ।

पोखरा बगरमा रहेको शिक्षा कार्यालयका तीन कोठाबाट २०७८ असार १ गतेदेखि कार्य थालनी गरेको प्रतिष्ठानसँग चुनौती र अवसर दुवै थिए । प्रतिष्ठानको नेतृत्वले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वर्ण भवनलगायतका संरचनालाई भाँडामा लिएर कार्यालयका संरचना तयार गर्यो । कार्यकक्षलाई दिवंगत साधकका नाममा नामकरण गर्यो । सभाहल मर्मत–सम्भार गरी प्रविधिमैत्री बनायो । पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा पार्क निर्माण ग¥यो । विभिन्न अनुसन्धानमूलक कृति र केही अग्रजका जीवनी झल्कने श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गर्यो । स्थापनाकालको चुनौती बीचका यी सबल पक्षलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । अरू जति काम भए तिनै कामका लागि राज्यले स्थापना गरेकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्यो । ती भन्दा उच्चस्तरका जिम्मेवारी जनस्तरबाट स्थापना भएका संस्थाले सम्पादन गरिरहेका दृष्टान्तलाई प्रदेश सरकारले अन्देखा गर्न हुँदैन ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा कस्ता हुन्छन् ? पंक्तिकारलाई थाहा छैन । अध्ययनमा फेला परेका तथ्य हेर्दा ‘२०३० को दशकमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले तीन–तीन महिनामा आफ्नो विषयमा अनिवार्य लिखित प्रवचन दिनुपथ्र्यो । प्रवचनको सूचना गोरखापत्रमा छापिन्थ्यो ।’ रुचि हुने र ज्ञानको आधारशिला खडा गर्दै गरेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी प्रवचन सुन्न पुग्थे । गहन प्राज्ञिक विषयका सन्दर्भ मनन गरेर फर्कन्थे । तत्कालीन त्रैमासिक पत्रिकामा छापिएका ती प्रवचन आज पनि इच्छुकले पढ्न सक्छन् । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा लैनसिंह वाङ्देलको कुलपतिकालमा प्राज्ञहरूले अनिवार्य प्रवचन दिनुपर्ने प्रावधान हट्यो । प्रतिष्ठानले बाहिरका विषय विज्ञ स्रष्टा साधकबाट समसामयिक विषयमा गोष्ठीपत्र लेखाएर गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले त्यस्ता कार्यक्रम किन सञ्चालन गर्न सकेन यो महत्त्वपूर्ण सबाल हो ।

केन्द्र तहका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले स्थापना गरेका पुस्तकालयलाई विश्वविद्यालयका विशिष्ट श्रेणीका प्राध्यापकले अध्ययनको थलो बनाउँथे, प्रतिष्ठानमा बसेर ज्ञानको भण्डार फराकिलो पार्दथे । प्रदेशस्तरका प्रतिष्ठानले त्यस्ता व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्न सके सकेनन्, त्यस्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्वले पाइला पारे पारेनन् । राज्यको ठूलो धनराशि खर्चमा गरिएका खोज, अनुसन्धानबाट लाभ लिए लिएनन् । प्रतिष्ठानले साच्चै प्राज्ञिक र स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्यो या दलको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा कार्यकर्ता पोस्ने, पुरस्कृत गर्ने, अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाउने गर्यो यस्ता विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालय र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रतिष्ठान जस्ता स्वायत्त निकाय साझा हुनुपर्छ जहाँ राजनीतिक भागवण्डा र गुटबन्दी हुनुहुँदैन । प्रतिष्ठानले सम्पादन गरेका गतिविधिमा त्रुटिका दृष्टान्त सार्वजनिक हुनु प्राज्ञिक कर्म हुन सक्दैनन् । शुभेच्छुकले दिएका सदिच्छाको अपनत्व ग्रहण गर्नुका सट्टा निषेधको वातावरण सिर्जना गरियो भने संस्थागत कमजोरी हुन जान्छ, त्यस्ता कर्मबाट राज्यको लगानीमा गरिएका कार्यहरू प्राज्ञिक हुन सक्दैनन् । स्वार्थको द्वन्द्वबाट सम्पादन भएका गतिविधि र सामग्रीले प्रदेशको माटो र समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । प्रतिष्ठानको गरिमा बढाउन सक्दैनन् भन्ने चेतनाको बोध राज्यले प्राज्ञ मानेका व्यक्तिले गर्न सक्नुपर्छ ।

राज्यका हरेक निकायका नागरिकले आश्वासन पाउने तर विश्वस्त हुने अवस्था छैन । सकारात्मक चेतनाको चिन्तन गराउनेहरू नकारात्मक कर्ममा क्रियाशील छन् । ‘उल्फाको धनमा फूपुको श्राद्ध’ उखान जसरी फोहरको थुप्रोमा रमाइरहँदा नवप्रवर्तन र उद्धमशीलता आवश्यक देख्नेहरू सडकमा खाली कुर्कुच्चा फुटाउन विवश छन् । दास प्रथा हट्यो भनेकाहरू महादास बन्ने परम्परामा रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य प्राज्ञहरूबाट हुन सकेन । ‘अति गर्दा खति हुन्छ’ भनेजस्तो नेतृत्व पंक्तिबाटै विवाद सिर्जना हुँदा राज्यको ठूलो लगानी भएका कृति जलाइनुपर्ने, केही समुदायले प्रतिष्ठानका गतिविधिलाई वहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण भएकाले आगामी दिनमा त्यस्तो वातावरण बन्नु हुँदैन ।

गल्ली–गल्लीमा साइरन बजाउँदै र झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दासमेत वास्ता हुन छोडेको वर्तमानमा हिजो जे–जे भयो त्यता नलागौँ । अब गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा साच्चैका प्राज्ञ नियुक्त हुने आसा गरौँ किनकि दोस्रो कार्यकालका लागि प्राज्ञ छनौट प्रक्रिया चलिरहेको छ । प्रकाशित सूचनानुसार ८०–९० वाङ्मयसेवीले आवेदन दिएका छन् । केहीले विधागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, केहीले विभेदजन्य व्यवहार गर्नेलाई प्रश्रय दिन नहुने भनेर खबरदारी गरेका खबर बाहिरिएका छन् । औपचारिक समारोहमा आफ्नो स्थान सम्झाउने विद्यावारिधि गरेका विश्वविद्यालयका विशिष्ट श्रेणीका प्राध्यापकसमेत प्रदेशको आठौँदेखि ११ तहको जिम्मेवारीमा वाङ्मयसेवक बन्छु भन्नु राम्रो हो । पोखरा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा महानगर प्रमुख सम्बद्ध कार्यकर्ता नभएकाले चासो नरहेको हल्ला छ तापनि महानगर प्रमुखको कालान्तरको बास क्रान्तिकारी काङ्ग्रेसकै खोपी भएकाले प्राज्ञहरू नियुक्त होलान् भन्ने अपेक्षा वाङ्मयसेवीको छ ।

नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा लागेकाहरूलाई नवनियुक्त प्राज्ञसँग साक्षात्कार हुँदा दलको दुर्गन्ध होइन् । वाङ्मयसेवीको छाती गर्वले चौडा र श्रद्धाले शिर झुक्ने होस् । सानिध्यमा वार्तालाप गर्दा वौद्धिक क्षमताको सुवासले स्पर्श गरोस्, हृदय रमाओस् । साच्चै जन्मजात नदेख्ने नभएका आँखाले राज्यको ढुकुटी १० प्रतिशत देखाउने काम र ९० प्रतिशत कमिसनमा गएर पापी निवास बनाउन उद्धत हुने जुका र खुर झैँ सम्बन्ध भएका राष्ट्रिय सम्पत्ति चुस्ने प्रवृत्तिका प्राज्ञको नियुक्त भएको देख्न नपरोस् र त्यो हुनु पनि हुँदैन ।

सरकारले ऋण मागेर राज्य चलाइरहेको छ । नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी पालिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको नवजात शिशु नै राष्ट्रिय ऋण बोकेर जन्मनु पर्ने अवस्था छ । उक्त ऋणलाई कम गराउन विभिन्न नामका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, ललितकला, सङ्गीत, नाट्य, विज्ञान, पुरातत्त्व, भू–गर्भ, समाजशास्त्र, भूगोल, पर्यावरणलगायतका विभिन्न विषयगत विभाग बनाउनु पर्दछ । विभागीय जिम्मेवारीमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान परिपक्व विषय विज्ञहरूको सभा बन्नुपर्छ । राज्यले कुन विषयमा कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सल्लाह लिने थलो बन्नुपर्छ । सुयोग्य र क्षमतावान् प्राज्ञिक व्यक्तिहरू खोजेर सम्मानपूर्वक राखिने पवित्र साहित्यिक तीर्थस्थल बन्नुपर्छ । प्रदेश, महानगर, नगरपालिका हुँदै भोलि टोलस्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना हुनु प्रज्ञा शब्दको अपमान हो भने सरकारबाट दीर्घकालीन योजना विना बग्रेल्ती प्रज्ञा–प्रतिष्ठान खोलिनु गलत हो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र होइनन् । राज्यको दीर्घकालीन योजनामा सघाउने स्थायी प्राज्ञिक संस्था हुन् । जुनसुकै तहका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य र पदाधिकारी शक्ति केन्द्र धाएर पद पड्काउने बन्नु हुँदैन । प्रतिष्ठान र प्राज्ञ खुर र जुकाको जस्तो सम्बन्ध भएका निकाय बन्नु हुँदैन । प्रतिष्ठानमा राजनीतिक रंग नदेखिएका चरित्रवान्, क्षमतावान् र सुयोग्य प्राज्ञिक व्यक्तिहरू खोजेर सम्मानपूर्वक राखिनुपर्छ । उनीहरूको सल्लाहमा राज्यले प्राज्ञिक कर्म गर्नुपर्छ ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान दामका लागि नभएर नामका लागि काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । प्राज्ञलाई अवैतनिक बनाई प्रतिष्ठानको सदस्य बन्न राज्यले अनुरोध गर्नुपर्ने र विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा चिन्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । राज्यले त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैन भने, स्रष्टा साधक कागजस्ता मान्छेका निम्ति समय खेर नफाली बाज जसरी आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ । संसारमा बाज यस्तो पक्षी हो, काग पिठ्युँमा बसेर गर्दनमा ठुँग्दासमेत प्रतिक्रिया दिँदैन, उडानको रफ्तार बढाइरहन्छ । उचाइको तीव्रतामा काग भुइँमा खस्दा पनि वास्ता गर्दैन । आफूलाई स्वाभिमानी र सचेत वाङ्मयसेवी ठान्नेहरूले बाज जसरी साधनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने आजसम्म रातपछि बिहान नआएको इतिहास छैन ।

(लेखकः असफल गौतम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकीका महासचिव हुन्)