गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पदाधिकारी मनोनयन खारेजी माग, अदालत भन्छ कारण देखाऊ !

गण्डकी प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, संगीतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका निम्ति स्थापना भएको गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी मनोनयन खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले प्रत्यर्थीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
१४ महिना ९ दिन विहिन रहेको गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गत २२ असारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसबाट दलगत भगवण्डाका आधारमा सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारले २४ सदस्यीय पदाधिकारी मनोनित गरेको थियो ।

सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८२ वैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार वैशाख २७ गते प्राज्ञ आह्वानका लागि प्रकाशित सूचनाको मर्म विपरित मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार आफ्नो विधा विकास योजना पेश गर्ने सामथ्र्यसमेत नभएका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

पोखरा–३, नदीपुर निवासी अधिकारकर्मी उमेश सि.के.ले दलित तथा मगर समुदायको एकजना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डा आधारमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका मन्त्री रेखा गुरुङसमेत प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत गरी २९ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मन्त्री गुरुङको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पोखरामार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्ना कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश दिएको छ । साथै, रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफलका लागि पेसी तोकेको छ । रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ताद्वय महेन्द्रमान व्यथित र विजय नेपालले बहस गरेका थिए ।

निवेदकले करिब १८ प्रतिशत मगर तथा १९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको गण्डकी प्रदेशमा संविधानको समानुपातिक समावेशीसमेतको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिष्ठानमा सहभागिताबाट वञ्चित गराइएकोमा उत्प्रेषणको आदेशले खारेजसहित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जिकिर गरी परमादेश माग गरेका छन् । साथै, सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेशमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान रहने प्रावधान छ । पहिलो कार्यकालमा २०७८ मा सूर्य खड्का बिखर्ची कुलपति नेतृत्वमा नियुक्ति २४ सदस्यको कार्यकाल गत वर्ष सकिएको थियो । नयाँ पदाधिकारी मनोनयनका लागि सरकारले दरखास्त आह्वान गरेकामा प्रतिष्ठानमा ९५ जनाले दरखास्त हालेका थिए ।

प्रतिष्ठानका विषयका स्मरणीय सन्दर्भ त के पनि छ भने, तत्कालीन सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सञ्चालन प्रक्रियामा केही घाँस र घोडाप्रेमी प्रवृत्तिका कारण कार्यसम्पादनमा पारदर्शिताको समस्या देखिएकाले प्रतिष्ठान स्थापनाकै वर्ष खारेज गर्न सुझाव पेश गरेको थियो ।

समितिको सुझावमा भनिएको थियो, ‘कला, संस्कृति, भाषा र सहित्यको संरक्षण र विकासको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन विधिद्वारा स्थानीय सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ। यस क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई बरु परिचालन गरिने सामाजिक संघ सस्थाको सल्लाहकारको रूपमा संलग्न गराउन मनासिव हुन्छ। यस परिप्रेक्षमा हाल भइरहेको गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुँदैन। प्रदेशको कला, संस्कृति, भाषा र सहित्यको संरक्षण र विकासको लागि सामाजिक संघ, संस्था परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने। सामाजिक संघ, संस्था परिचालनको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन विधिसहितको परिचालन खाका तयार गरी सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने।  हाल नियुक्त पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठानको विघटन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने। (घ) यसरी (ग) अनुसार विघटन भएको प्रतिष्ठानको नगदी, जिन्सी र अन्य सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्ने।’

समितिको सुझावपछि यस क्षेत्रको वाङ्मय जगत्ले खारेजी नभएर योग्य व्यक्तित्वलाई पदाधिकारीमा लैजानु पर्ने भन्दै कस्ता प्राज्ञ बनाउने, कस्तो प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने विषयमा खबरदारी गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशको, भाषा, साहित्य, कलाको श्रीवृद्धिका लागि स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा अघिल्लो कार्यकालमा ललितकलालाई उपेक्षा गरिएको भनेर गुनासो भइरहेका बेला पछिल्लो समय प्रतिष्ठान नै प्राज्ञविहीन हुँदा लज्जाको विषय भएको सरोकारवालाको भनाइ लत्याउँदै सरकारले गरेको नियुक्ति यसरी विवादको घेरामा परेको हो ।