विशेष टिप्पणी : ‘केपी ओलीले मच्चाएको कोतपर्व’

असफल गौतम |

२००७ सालको परिवर्तनले देशको शासन व्यवस्था नै फेर्यो। फेरिएको व्यवस्था झण्डै ३० वर्षपछि जनतालाई रुचिकर लागेन । २०४६ सालपछि अर्को परिवर्तनको झिल्को देखियो । उक्त व्यवस्थामा ३७ वर्षसम्म सत्ताको चास्नीमा विभिन्न दल रग्मगाउँदै र रमाउँदै गर्दा पछिल्ला दशक केवल तीन दलको सेरोफेरोमा मिलीजुली सरकार बन्दा देशको सारा व्यवस्था माथि नै उनीहरूका सुण्डमुण्डको दबदबा देखिन थाल्यो ।

देशका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका विचौलियाका चङ्गुलमा फसेँसँगै राज्यका सबै पदहरू बिक्री हुन थाले । विचौलियाको अनुकूलमा राज्य चल्न थालेपछि चारैतिर विकृति, विसङ्गति, वेथिति, भ्रष्टाचार मौलाउँदा यस्तो पनि देश हुन्छ भन्ने अवस्था मात्र सिर्जना भएन । तीन दल बाहेकका दल, दल नै होइनन, उनीहरूका कार्यकर्ता बाहेक अरू मान्छे, मान्छे नै होइनन् जस्तो अवस्थासमेत देखियो । भदौ २३ अगाडिको दुई तिहाइको शक्ति सम्पन्न सरकार वापतीलाई जोगाउने कानून लेखनमा व्यस्त रहँदै जेन्जी आन्दोलन माथि अतिचार मात्र गरेन, लोकतन्त्रपछिको कोतपर्व नै मच्चाउन पुग्यो । २३ गते दिनमा केही घण्टाको अवधिमा त्यो हदसम्मको नरसंहार मञ्चाएपछि राती बसेको सरकारको बैठकले न श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्यो न आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्यो उल्टो अहंकार देखाउँदै बैठक सम्पन्न गर्नु लोकतन्त्रका छोटे राजाको तानाशाह प्रवृत्ति हो ।

हाम्रो पुस्ताले इतिहासमा निरंकुश करार गरिएको राज्य व्यवस्थाको कोतपर्वको कथा पढेर आएको थियो तर अबका पुस्तालाई त्यो व्यवस्थाको इतिहास सुनाउनै नपर्ने भएको छ । किनकि २०८२ भदौ २३ गते वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सनकी शासकले मच्चाएको कोतपर्व पछिल्लो पुस्ताले प्रत्यक्ष हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो ।

राजाको शासन व्यवस्था निरंकुश भनेर अपव्याख्या गर्दै उक्त व्यवस्था हटाएर आजको अवस्था निर्माणका लागि भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलन १९ दिनसम्म चल्यो । १९ दिनसम्मआन्दोलन चल्दा पनि एकै दिनमा यति ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण जनताले सहादत प्राप्त गरेको अवस्था थिएन । जहाँ सरकारविरोधी समूह, नागरिक समाज, राजनीतिक दलले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा पनि भदौ २३ को जस्तो बर्बर अवस्था त्यो बेलाका शासकले देखाएनन् । जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले देखाइरहेको छ । यी पंक्ति लेख्दासम्म जेन-जी आन्दोलनमा सरकारको गालीले २३ जना मारिइसकेका छन् ।

(आजको नयाँपत्रिका दैनिक)

हिजोका नागरिक आन्दोलन, संयुक्त आन्दोलन तथा जनआन्दोलनमासमेत यो हदको क्रुरता नभएका बेला युवाहरूको आन्दोलनमा यो बर्बर दमनको हर्कत गर्ने जनताको सरकारको मस्तिष्कमा के भरिएको छ ? केही महिना पहिले २०८१ चैत १५ मा राजावादीहरूले प्रदर्शनलाई उग्र बनाए भनेर गृहप्रशासनले जुन नरसंहार मच्चाएको थियो, त्यो भन्दा ठूलो नरसंहार नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको त्यही ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गरिरहेको छ ।

आन्दोलन नै आन्दोलन भइरहेको देश नेपालमा उदाएको नयाँ पुस्ता जेनजीले आजसम्म आफ्नो जीवनकालमा आफ्नै नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तनकारी आन्दोलनको सपना देखेका थिएनन् । जब सरकारले २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो तब उनीहरूले भाइवर र टिकटकमा आफ्ना अनुभूति र आक्रोश पोखे । भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासन विरुद्ध सडकमा उत्रन आह्वान गरे, त्यो कुनै अपराध थिएन । किनकि, समयको कालक्रममा विकास हुँदै आएका यी सञ्जाल आजका पुस्ताका औजार हुन् । हिजो प्रविधिको विकास थिएन हाम्रा औजार, उपकरण हलो, जुवा, कुटो, कोदालो, गोरुलगायत कृषि कर्मका उपयोगी साधन थिए ।  प्रविधिको विकासले आजका कर्मजीविका औजार भनेका यिनै सञ्जाल बनेका छन् । हरेक पुस्ता र हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य भएको सञ्जालका माध्यमबाट पछिल्लो पुस्ताले आफ्नो खेती, किसानी गरेर गुजारा चलाइरहेका बेला सरकारले सुशासन दिन नसक्ने अनि सेवाप्रदायकले भ्रष्टाचार भएको देखमा सञ्जाल दर्ता गर्दैनौँ भने भनेर मुहान नै बन्द गर्न खोज्नु आकाशतिर फर्केर थुक्नु जस्तै हो । वर्तमानमा ती सञ्जाल बन्द गरिनु भएको किसानलाई हलो, कुटो, कोदालो नचलाउनका लागि हात बाँधेर राखे जस्तै हो । सामान्य समझ भएको व्यक्ति त्यो हदसम्मको कठोरतामा पुग्न नसक्ने अवस्थामा केपी नेतृत्वको राज्यसत्ता यस्तो क्रुर र हिंस्रक मानसिकता बोकेर नरसंहारमा निस्कनु भनेको ‘केपी ओलीले मञ्चाएको कोतपर्व’ नै हो ।

(आजको गोरखापत्र दैनिक)

एकैस्थलमा, एकै दिनमा, दुई घण्टाको अवधिमा दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा ज्यादाले सहादत प्राप्त गरिरहेका छन् । जुन आन्दोलन व्यवस्था बदल्न भन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग र सामाजिक सञ्जालमाथि राज्यको नियन्त्रण विरुद्ध थियो । स्कुलको पोशाकमा आएका विद्यार्थी भन्दा संसद् भवन ठूलो देख्ने राज्यसत्ता मानसिक रोगको सिकारबाट गुर्जेको हुनुपर्छ । हो, त्यो संसद् भवन नेपालका विविध शासन व्यवस्थासँग जोडिएको हाम्रो गौरव र गरिमाको शान हो त्यसमा दुई मत छैन तर संरक्षणका लागि अन्य उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो त्यसैले जनताको करले बनाएको भवन जोगाउन यो हदसम्मको नरसंहार लोकतन्त्रपछिको कोतपर्व बाहेक अरू केही हुन सक्दैन । यस्तै, हिजो विद्यार्थी अधिकारका लागि नेतृत्व गरेका छौँ भन्ने भातृसंगठनका खुरहरू स्कुले पोशाकमा विद्यार्थीमाथि गोली बर्सदासमेत बोल्न नसक्नुले उनीहरूले गरेको राजनीति विद्यार्थी हितका लागि नरहेर तानाशाहको जुत्ता पालिस भएको भदौ २३ गतेले प्रष्ट पारिदिएको छ ।

राज्यको बागडोर समात्नेको झण्डावाला सवारीले विद्यार्थी ढलाउँदा ‘पार्टीले उपचार गर्छ’ भनेर टोले गुण्डाका जस्ता अभिव्यक्तिमा रमाउँछ वर्तमान सरकार । किनभने सन्तान शोकको पीडा बाँझाहरूलाई अनुभूत हुँदैन । त्यसैले आफ्नो बर्बरता लुकाउन घुसपैठको अभिव्यक्ति दिएर सत्ताले जे हर्कत देखाइरहेको छ, त्यो निन्दनीय छ । माफी, क्षतिपूर्ति छानविन समिति घोषणाको भरमा देशको नेतृत्व सम्हाल्ने पुस्ताले राज्यलाई क्षमा कुनै हालतमा पनि दिन सक्दैन ।

बगैँचाको फूल जसरी संरक्षण गरिएका सन्तानमाथि राज्यले आतङ्ककारी जसरी नरसंहार मञ्चाएको छ । यो राज्यसत्ताको वर्तमान संरक्षकले मञ्चाएको कोतपर्व नै हो । किनभने, भीड नियन्त्रणका अनेक तरिका हुन्छन् । गोली चलाउनै पर्ने अवस्थामा घुँडामुनि प्लाष्टिकको गोली हान्न सकिन्छ । तर भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका विद्यार्थीका टाउका-टाउका र छाती-छातीमा ताकेर गोली हान्नुपर्ने, अस्पतालमा पुगेर बिरामीलाई निकाल्नुपर्ने सनकी शासकको सनक नभएर के हुन सक्छ ?

एउटा सनकी शासकले मञ्चाएको कोतपर्वका कारण सहादत प्राप्त हुने विद्यार्थी र युवाको संख्या थपिँदै छ । जनताको आँसु, रगत र पसिनाले बनाइएका राज्यका संरचना नष्ट हुने क्रम बढ्दो छ । हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर नष्ट भइरहेका छन् । जसका कारक तत्त्व वर्तमान सरकारका सुण्डमुण्डहरू नै हुन् । जसका कारणले राज्यमा यो कुकर्म भइरहेछ तीनका सात पुस्तालाई यो नरसंहारले पोलिरहनेमा दुई मत राख्नै पर्दैन ।

हरेक १० वर्षमा देशमा परिवर्तनका झिल्का देखिइरहेका छन् । २०५२, २०६२, २०७२ हुँदै व्यवस्था परिवर्तनका लागि राज्यमा रगत बग्दै आइरहेको छ । २०८२ को पूर्व सन्ध्यामा राज्य आतङ्कले गर्दा बगेको जेनजीको रगतले आक्रोशित जनताको मनभित्रको आगो कुनै हालत पनि निभाउन सक्दैन । जनताको राप र ताप बढ्दा २४ घण्टामा देशका भ्रष्ट, दलाल र तस्कर हायलकायल हुन्छन् । जनताले चाहे भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले जनतामाथि गरिरहेको ज्यादती निष्तेज गर्न सक्छन् भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण जेनजी आन्दोलनले देखाएको छ । यसैले, अब सरकारले तत्काल राजीनामा दिएर संसद विघटन गरी यो विषम परिस्थितिमा सेनालाई राज्य संरक्षणको अभिभारा बहन गर्न लगाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहित वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्संरचना आजको आवश्यकता भइसकेको छ । राज्य सत्ताको सनकबाट सहादत प्राप्त महान् शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन !