पालिकाहरूको पुनरावलोकन समितिको छलफल

गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धि मापदण्ड २०८३ अनुसार गठित अध्ययन समिति कास्कीको छलफल सम्पन्न भएको छ।

दोश्रो चरण अन्तर्गत कास्कीबाट प्रतिनिधि सभा र गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका र वडाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न बैठक आयोजना गरिएको भन्दै कास्कीका पाँच पालिकासहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल ,सामाजिक संघसंस्था र आम सर्वएसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडि बढ्ने बताए।

बैठकमा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना गुरुङ, प्रदेश सभा सदस्य खगराज अधिकारी, सरस्वती गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, नेकपा एमाले कास्की अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल ,रा प्र पा कास्कीका सचिव भानु भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका इन्चार्ज शंकर बरालसहितले विगतमा कास्कीमा पालिकाको संख्या निर्धारण वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको भन्दै पालिकाको संख्या बढाउने संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे ।

वक्ताले कास्कीमा पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने र सोका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड नै संसोधन हुनुपर्ने भन्दै सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिबाट यसको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा गाँभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा दुई बमोजिम जनसंख्या ,भूगोल, प्रशासनिक सुगमता,पूर्वाधार विकासको अवस्था आर्थिक सक्षमता , प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक,साँस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलार्इ आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एक आपसमा गाँभिने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता,अनुकुलता तथा विशिष्टता ,भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधार लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

छलफलमा समितिका सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्मा, जिसस कास्कीका उपप्रमुख सरिता माललगायतले धारणा राखेका थिए ।