दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी देश प्रमुख समक्ष पेस

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन पेस भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए।

गत कार्तिक २१ गते मात्रै गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेको जानकारी गराउँदै समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

‘जातीय विभेदको समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्दछ’ उनले भने – ‘वर्षौंदेखि जकडिएको छुवाछुत र भेदभावको जालोलाई तोड्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।’

पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारवाही अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य पार्कीले पाँचौ प्रतिवेदन ६ वटा परिच्छेद र ५ वटा अनुसूची समेटी १०२ पृष्ठमा तयार गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएका छन् । संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिएपनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए।

नेपालको संविधान अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्ने तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्बधित कानून एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।