जेनजीको प्रदर्शनमा राज्यको चरम दमन, ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो

२३ भदौ, काठमाडौं। जेनजीको प्रदर्शनमा राज्यशक्तिले चरम दमन गरेको छ । सुरक्षा निकायले अति बल प्रयोगपछि प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको ज्यान गएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, नेता र उनका छोराछोरीको बिलासी जीवनशैलीमा प्रश्न गर्दै जेनजीले सोमबार सुरु गरेको प्रदर्शनमा सयौँको संख्यामा घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

ट्रमा सेन्टरमा २४, केएमसी अस्पतालमा २०, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५ र एभरेष्ट अस्पतालमा ३४ जनासहित ३४७ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

चार पत्रकार घाइते
जेनजीको प्रदर्शनमा सरकार पक्षको आक्रमणबाट चार पत्रकार घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा कान्तिपुर टेलिभिजनका भिडियो पत्रकार श्याम श्रेष्ठ, नयाँ पत्रिका दैनिकका फोटो पत्रकार दीपेन्द्र ढुंगाना, नेपाल प्रेसडटकमका फोटो पत्रकार उमेश कार्की र पत्रकार शम्भु दंगाल घाइते भएका छन् । यी चारै जना पत्रकार प्रहरीले प्रहार गरेको छर्रा र रबरको गोली लागेर चार पत्रकार घाइते भएका हुन् ।

कास्कीमा कर्फ्यु 

पोखरामा जेनजीको आन्दोलन चर्कदै गएपछि पोखरामा पनि स्थानीय प्रशासनले  कर्फ्यु लगाएको छ । कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले सोमबारदेखि लागु हुने गरी  कर्फ्यु  आदेश जारी गरेकी हुन् । शहिदचोकको पूर्वतर्फ वाइचोक, पश्चिमतर्फ फिस्टेलचोक, उत्तरतर्फ मालपोत कार्यालय र दक्षिणतर्फ राष्ट्र बैङ्क चोकसम्म कर्फ्यु लगाइएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा कास्कीमा केही आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर  घाइते भएसँगै जेनजीले ‘केपी चोर देश छोड’लगायतका नाराबाजी गर्दै मोटरसाइकल र्यालीसहित सरकारको विरोध पनि गरेका छन् ।

इटहरीमा दुई जनाको मृत्यु

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र सरकारकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको युवापुस्तामाथि सरकारको दमन बढ्दै जाँदा सुनसरीको इटहरीमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

सोमबार दिउँसो पालिका परिसर भित्र प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेका थिए । प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले हवाइफायर गरेको थियो । लगतै प्रदर्शनकारीले  इटहरी उपमहानगरपालिकाकाे मेयरको कार्यकक्ष, राजस्व शाखा र स्टोर शाखामा आगो लगाइदिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको केही क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ। सोमबार दिउँसो ३:३० बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लागू हुने गरी उत्तरमा हलगडा नेपाली सेनाको ब्यारेक देखि पारुहाङ चोक भित्र पूर्वमा मिलन चौकदेखि जुट विकास भित्र, दक्षिणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय दक्षिण, यातायात कार्यालय, साथी पेट्रोल पम्प, पुष्पलाल चौक हुँदै बस पार्क क्षेत्रभित्र र पश्चिममा कलङ्की मोडदेखि जनता बस्तीभित्र कसैलाई पनि हिँडडुल गर्न, भेला हुन, जुलुस निकाल्न, प्रदर्शन गर्न, सभा, बैठक वा घेराउ गर्न निषेध गरिएको छ।

घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन

काठमाडौको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या  मन्त्री प्रदीप पौडेलले सङ्घीय अस्पतालमा ल्याइएका घाइतेलाई कुनै शुल्क नलाग्ने गरी उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारका प्रवक्ताको  गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेन–जी आन्दोलनबारे गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका छन् । जेनजी आक्रोश बढ्दै गएपछि सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल खोल्नेबारे सरकारले केही सोचेको छ कि भनेर सञ्चारकर्मीले फोन गर्दा उनले भने, ‘यसबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’ भनेका छन् ।

बार, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा दमनको निन्दा

जेनजीको आन्दोलनमा प्रहरी र प्रशासनबाट भएको शक्तिप्रदर्शन र सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु र घाइते भएकोतर्फ बारले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च बारले विरोध गर्नु सार्वभौम नागरिकको सार्वभौम अधिकार भएकाले स्थिति थप प्रतिकूल हुनदिन सरकारलाई संयमित, मर्यादित र जिम्मेवार हुन अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आफूले गरेका भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न नागरिक मार्ने कार्य बर्बर एवं जघन्य अपराध हो। नागरिकमाथि क्रुरताको प्रदर्शन गर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुुन सक्दैन तसर्थ यो सरकारले नैतिक वैधानिकता गुमाइसकेको धारणा शान्ति समाजको छ। यस्तो क्रुरताको लागि जिम्मेवारलाई दण्डित गर्नु आवश्यक छ,’ भन्दै सरकारको निन्दा गरेको छ ।

यसैगरी,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हेर्नुहोस् मानवअधिकार आयोगको विज्ञप्ति