MONDAY OCT 13, 2025

पितृउद्धारमा लाग्ने पुरानालाई मुख्यमन्त्री पाण्डेको झापड सात निर्देशनालय खारेज, १८५ दरबन्दी कटौती

असफल गौतम
२६ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री भएकाहरूले गरेका निर्णयबारे चर्को आलोचना र समर्थनमा शृङ्खला नदेखिएका होइनन् ।

तर सोमवार बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको क्रान्तिकारी कदमलाई भने इतिहासले नबिर्सने गरी लिपिबद्ध गराएको छ ।

प्रदेश सरकारको सोमवारको निर्णयले सात निर्देशनालय खारेज गरेसँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुँदा प्रदेशलाई आर्थिक हिसाबले उल्लेख्य राहत पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारको उक्त कदमप्रति सिङ्गोे गण्डकी प्रदेशवासीले गौरवबोध गरिरहेका छन् । किनकि, आफ्ना पितृ उद्धारका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर आलोचित भएको नेपाली काँग्रेसको जगलाई पाण्डेसम्बद्ध मन्त्रीमण्डलले मलम मात्रै लगाएको छैन ।

काँग्रेस इतरका शुभचिन्तकलाई पनि मुख्यमन्त्री होस् पाण्डेजस्तो भन्ने भावनाको विकास गराएको छ । जसले घटदो क्रमको पार्टीको जनसमर्थनलाईसमेत बढाउने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा खारेज भएका निर्देशनालयमा क्रमशः कृषि विकास निर्देशनालय, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय रहेका छन् ।

यसैगरी विभिन्न ३२ निकायलाई गाँभेर १७ वटा बनाउने तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसमेत खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिवद्वय महेश्वर नरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पुनः प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले अध्ययन गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय अन्तरगत उक्त क्रान्तिकारी निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

यो सँगै पाण्डेको काँधमा प्रदेश मातहतका तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनावश्यक कार्यालय तथा सचिवालयलाई व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेका छन् । अब कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

Facebook Comments