गाँजा खेतीको इजाजत लिन १ करोड ८० लाखसम्म शुल्क ? गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथि छलफल

२१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अग्रसरतामा तयार पारिएको मस्यौदाले इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई खेती र कारोबारको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८२ माथिको छलफल कार्यक्रमले गाँजा खेतीको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको मातहतमा एक गाँजा नियमन बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

इजाजतपत्र बिना खेती वा कारोबार गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना जस्ता कडा कारबाहीको व्यवस्था छ ।

गाँजा खेती, प्रशोधन, र बिक्रीका लागि इजाजतपत्र लिन पाँच हजारदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका काँग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका सबै राजनीतिक दलले यो कदमलाई समर्थन गर्दै कानून निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश सभामा पेस गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।