राजनीतिक संरक्षणले सहकारीमा सङ्कट उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल गण्डकीको अध्यक्षमा पुण्यप्रसाद पौडेल

असफल गौतम/ बिहीवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले राजनीतिक संरक्षणले सहकारीमा समस्या आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालद्वारा आयोजित सहकारीका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले उक्त धारणा राखेका हुन् । वक्ताले सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन २०८१ बनेको छ तर देशमा एने बन्ने कार्यान्वयन नहुने समस्याले गर्दा सहकारीमा धेरै समस्या बढेको धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्मा पौडेलले गाउँमा एक जोली परेवा, एक माना दूध घिऊ, एक किलो सिमी बेचेर मौरीले कुट जम्मा गरे जसरी जम्मा गरेको विपन्न परिवारको रकम राजनीतिक खोलमा ध्वस्त पार्ने समूहले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बद्नाम भएको बताए ।

न्यायाधिवक्ता शर्माले सबैभन्दा प्रिय र सबैभन्दा राम्रो मानिएको खाद्यान्न बिग्रदा जसरी दुर्गन्धित हुन्छ त्यसैगरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ सहकारी दुर्गन्धित हुनु दुर्भाग्यको कुरा रहेको बताउँदै गण्डकी प्रदेशमा १४ वटा सहकारीमा मुद्दा चल्नु र २३ वटा सङ्कटग्रस्तघोषणा हुनु विडम्बनापूर्ण हो भने ।
शर्माले भ्रामक समाचार, आकर्षक व्याज, विभिन्न पेशा, व्यवसाय, समुदायलाई भ्रममा पारेर बाठाले सोझालाई लुट्ने परम्पराले उपभोक्ता हित संरक्षणमा समस्या पैदा भएकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय गण्डकीका प्रमुख भेषराज रिजालले सहकारी सुधारतर्फ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उठाएका मुद्दा समयानुकूल र सकारात्मक रहेको बताए । साथै कार्यालयले २७ वटा सहकारीलाई कारबाही प्रकृयामा ल्याएकोसमेत जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका नमित्त सचिव गंगाराम पोखरेलले उत्पादन र बजारसँग सहकारी जोडिन नसक्दा लोकप्रिय ब्याजदरको लोभमा रकम बचतमै सीमित हुन पुग्दा चुनौती थपेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले जनता निचोरेर खाने झुण्डका पछाडि नलागेर सहकारीको नियमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या उपभोक्तामै असर पर्ने भएकाले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले मञ्चले कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म बहस, पैरवी र समन्वय गर्दै महत्त्वपूर्ण भूमिका लेख्दै आएको बताए ।

पत्रकार पुण्य पौडेलले सहकारी नियमनका लागि संघ सरकार मात्र नभएर गण्डकी प्रदेश सरकारको छुट्टै सहकारी कानून भएपनि कानून कार्यान्वयनमै मुख्य समस्या रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सहकारी अभियान्ता कमला गरी, डीपी अधिकारी, भीम गुरुङ, नारायणप्रसाद आचार्य, सीता गुरुङ, दीपक आचार्य, नवराज बराल, चन्दाकुमारी पराजुली, पुण्यप्रसाद पौडेललगायतले सहकारीको वर्तमान अवस्था र नियमनकारी निकायको भूमिकामासमेत प्रश्न उठाउँदै सहकारी ऐन र नियमावली बनाएर मात्र नहुनेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए  । उनीहरूले सहकारी नियमनका लागि प्रदेशस्तरमै प्राधिकरण गठनको मागसमेत गरेका छन् ।

सहकारी अभियान्ताहरूले एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, करको दायरा नियमन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध बलियो पार्नुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लाग्न ढिलाई हुँदा बचतकर्ता र ऋणी दुवै मर्कामा परेको, लेखा प्रणाली एकीकृत गरिनुपर्ने र ऋणीलाई भोट बैंकको रूपमा दुरुपयोग गर्न नहुने सुझावसमेत दिए ।

गण्डकी अध्यक्षमा पौडेल
यसैबीच, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल गण्डकीको अध्यक्षमा पुण्यप्रसाद पौडेल चयन भएका छन् ।

मञ्चको उपाध्यक्षमा शान्ति गुरुङ सचिवमा, सुरज परियार, कोषाध्यक्षमा विकास श्रेष्ठ र सदस्यमा पूर्ण बानियाँ, हरिनारायण शर्मा, मधु पन्थी र अनिता आचार्य चयन भएका छन् ।