प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा मगर र गुरुङ भाषासम्बन्धी बनेको विधेयक प्रमाणीकरण
पोखरा, १९ साउन । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई वटा विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम आज (सोमबार) प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
गत १२ गते प्राप्त भएको पत्र सोमबार प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
२०७८ को जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाका लागि प्रयोग लिपिलाइसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।