मणिपाल अस्पताल खुलाउन भएको वार्ता निश्कर्षविहीन निश्कासित चार कर्मचारी पुर्नबहाली नगर्ने अस्पतालको अडान
मणिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनले कारबाही गरेका चार जना कर्मचारी कुनै पनि हालतमा पुर्नबहाली नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले बिहीबार अस्पताल प्राङ्गणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निश्कासित कर्मचारी पुनर्बहाली नगर्ने पूर्ववत अडान दोहोर्याएको हो ।
भ्रष्टाचार गरेको सबुत प्रमाणसहित कारबाही गरेकाले सो निर्णयमा पुर्नबिचार नहुने अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख भानु भारद्वाजले बताए । ‘हामीले सबुत प्रमाणसहित धेरै सोंच विचार गरेर ४ जनालाई भ्रष्टाचार ठहर गर्दै कारबाही गरेका हौं, अब कुनै पनि हालतमा यो निर्णय फिर्ता गर्दैनौं’ उनले भने ।
मिलेन वार्ता
जेठ ७ गतेदेखि बन्द रहेको अस्पताल खुलाउन भइरहेको पटकपटकको वार्ता निश्कर्षविहिन हुँदै आएको छ । बिहीबार भएको वार्ता पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन । वार्तामा ट्रेड युनियनहरुले अन्तिम निर्णयमा नपुगेसम्म निश्कासित कर्मचारीलाई अस्पतालमा हाजिर गराउनुपर्ने र घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समिति बनाउन माग गरेका छन् ।
तर यी दुबै मागमा अस्पताल प्रशासन कठोर देखिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अस्पताल प्रशासकीय प्रमुख भानु भारद्वाजले भने,’टे्रड युनियनको यी दुबै मागमा हामीले नो भन्यौं, किनकी यी दुबै माग कम्पनी, गरिब जनता र पोखरेलीको हितमा छैन ।’
ट्रेड युनियनहरुले भने निश्कासित कर्मचारीलाई अन्तिम निर्णय नभएसम्म अस्थायी रुपमा हाजिर गर्ने ब्यबस्था नभएसम्म अस्पताल नखोल्ने अडान व्यक्त गरेका छन् ।
दैनिक करीब एक हजार विरामी आउने मणिपाल अस्पताल बन्द हुँदा उनीहरु मारमा परेका छन् । जेठ ७ गतेदेखी अस्पतालको आकस्मिकबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा छैनन् ।
मणिपालले तिरेन सरकारलाई ९ करोड
पटकपटक विवादमा आउने गरेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सरकारलाई ९ करोड तिर्नुपर्ने भएपनि अटेर गरी तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
अस्पतालले घर जग्गा तथा एकीकृत सम्पती करका रुपमा तिर्नुपर्ने ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने भए पनि अटेर गरी तिर्न आनाकानी गर्दै आएको हो ।
अस्पतालले कर तिर्न ताकेता गर्दापनि अस्पतालले विभिन्न बहाना बनाउँदै रकम तिर्न आनकानी गर्नेगरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार मणिपालले २०७१/७२ सम्मको घर जग्गा कर बापत ८ करोड ६० लाख ९७ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ ४२ पैसा र २०७२/७३ देखि लागू भएको एकीकृत सम्पत्ति कर बापत हालसम्मको ३५ लाख ४३ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ ९६ पैसासहित कुल ८ करोड ९६ लाख ४० हजार २४ रुपैयाँ ३८ पैसा तिर्नुपर्ने छ ।
महानगरपालिकाले गत चैत २१ गते मणिपाललाई कर तिर्न ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म नबुझाएको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख छविलाल शर्माले बताए । मणिपालका प्रशासकीय प्रमुख भारद्वाज भने महानगरपालिकासँग छलफल भइरहेकाले तिर्न ढिलाई भएको बताउँछन् । उनले भने,’तिर्नुपर्ने रकम भन्दा बढी रकम देखिएकाले तिर्नमा ढिलाइ भएको हो, सहमति भएलगत्तै हामी महानगरपालिकालाई कर तिर्छौं ।’
मणिपालका ९ डाक्टर अवैध
मणिपाल शिक्षण अस्पतालका ९ जना डाक्टरले अवैध रुपमा काम गर्दै आएको खुलासा भएको छ । अस्पतालमा एनेस्थेसियामा कार्यरत डा. सुरेन्द्रमोहन शर्मा, डा.एस.एन.बा.वा, डा.अरुण मुखर्जी, डा.बि.सि.रे, मेडिसिन वार्डका डा.भी.एम.अर्लुकर, डा.एस.सी. कोहली, रेडियोलोजिष्ट डा.पि.के.तिवारी, प्याथोलोजिष्ट डा.ओपी तलवार र सर्जरीयन डा.एन.के.हज्राले अवैध रुपमा काम गर्दै आएको खुलेको हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उमेर हदका कारण ती डाक्टरहरुको चिकित्सक अनुमति पत्र नविकरण नगरे पनि अस्पतालले भने उनीहरुलाई साविक ड्यूटी खटाउँदै आएको भेटिएको छ । अस्पताल प्रशासनले ति डाक्टरहरुको लाईसन्स नवीकरण नभएको स्विकारे पनि उनीहरुलाई प्राध्यापनतर्फमात्र खटाउने गरेको जिकिर गरेको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. विजय सिंहले भने,’उहाँहरुलाई हामीले प्राध्यापनतर्फ मात्र खटाएका छौं, तर पुराना विरामीहरुले ती डाक्टरहरु खोज्दै आउने भएकाले उनीहरुले पनि बेलाबेला चेकअप गर्छन्, मानवीय नाताले मात्र उनीहरु खटिन्छन्, यो गर्न पाइन्छ अस्पतालमा केहि फरक पर्दैन ।’
उनले यस्तो जिकिर गरेपनि नवीकरण नगरेको डाक्टरले चेकअप गर्नु भनेको सर्वसाधारणले चेकअप गर्नुजस्तै भएको स्वयम् सोहि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु बताउँछन् । -onlinekhabar.com