सातै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम : कुन प्रदेशको प्राथमिकतामा के ?

सातवटै प्रदेशले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई भरपुर सदुपयोग गरी भौगोलिक अवस्था अनुसार विकास गर्ने योजना बनाएका सबै प्रदेशले नागरिकका आवश्यकता र चाहनाअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, पुर्वाधार विकास र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश १ को प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटन

सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित विभिन्न हिमाल रहेको प्रदेश नम्बर १ ले आफ्नो समृद्धिको योजनामा पर्यटन र कृषिलाई राखेको छ । यसबाहेक जलश्रोत विकास, ऊर्जा र पुर्वाधार निर्माणलाई पनि १ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्द सुब्बाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा झापा, सुनसरी र मोरङलाई मुख्य बाली धान उत्पादन कृषि क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यस्तै इलामको चियाखेती, सोलुखुम्बु लगायत हिमाली जिल्लामा रहेका हिमाल चढ्न र अवलोकन गर्ने पर्यटकको आकर्षण बढाउन पनि १ नम्बर प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सीमा सुरक्षालाई १ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उद्योग, कृषि र शिक्षामा २ नम्बर प्रदेशको ध्यान

दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, गरीबी र अशिक्षा हटाउने मुख्य चुनौति बोेकेर प्रदेश २ को प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

धानको भण्डारका रुपमा रहेको प्रदेश २ मा कम ब्याजदरमा ऋण, स्थानीय आवश्यकता अनुसार सिंचाइको व्यवस्था, किसानले खोजेको बेला उन्नत बीउबीजन, रसायनिक मल, यन्त्र–उपकरण, कीटनाशक विषादी तथा प्राविधिक तालिमको सहज उपलब्धता र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वारलाल कायस्थले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा  ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाउँ बेटी पढाउँ’ अभियान अन्तर्गत छोरी जन्मने बित्तिकै बीमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीको शिक्षा बीमाको नीति ल्याउने र लिंग पहिचान गरी भु्रण हत्या गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्न बलियो कानुन बनाउने लगायतका योजना पनि समेटिएका छन् ।

यस्तै, महिला हिंसा र दाइजो प्रथा रोक्न कडा कानुन बनाउने र बनाएका कार्यक्रमको निगरानी गर्न महिला सुरक्षा डेस्क खडा गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विशेष अभियान चलाउनुका साथै स्वास्थ्य, सडक, बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, पर्यटकीय स्थल बनाउन धामिर्क क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्ने पनि उल्लेख छ । खासगरी धनुषाको रामजानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई मन्दिरलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने २ नम्बर प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

सुरुङमार्ग निर्माण, प्राविधिक शिक्षा र नयाँ शहरको विकासमा ३ नम्बर प्रदेश

अरु प्रदेशभन्दा विकास र पहुँचका दृष्टिले अगाडी रहेको प्रदेश ३ ले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा काठमाडौँ–हेटौडा कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्राविधिक र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम राखेको छ । सुरुङमार्ग मार्फत सडकको दुरी छोटो बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्राविधिक शिक्षाको स्थापना र विस्तार, नयाँ शहरको अध्ययन, निर्माण र विस्तार, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण लगायतका योजना सरकारका प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिअनुसार भूमिको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्यमशीलता विकास गर्ने लगायतका योजना छन् ।

यस्तै, सडक यातायात, सञ्चार, ऊर्जा विकास र विस्तार, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, उद्योग र व्यापारको समुचित विकासलगायत दिगो विकास लक्ष्य पनि ३ नम्बर प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

प्रदेश ४ : पोखराको प्रचार गरेर मनाङ, मुस्ताङमा विकास पुर्‍याउने योजना

विश्वकै सस्तो तर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक पोखरालाई प्रदेश ४ को सरकारले समृद्धिको मुख्य आधार मानेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । कास्कीको पोखरा, लमजुङको घलेगाउँसँगै मनाङ र मुस्ताङका सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आउँदो बर्ष सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउने ४ नम्बर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ ।

यस्तै उसले सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाईने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बन्द उद्योगहरु सञ्चालन र धार्मिक क्षेत्रहरुको संरक्षण लगायतका योजना पनि प्रदेश ४ को सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

नागरिकका गुनासा सुन्न र विकासका योजना सुनाउन ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम थाल्ने, ऊर्जा र जलविद्युतको लगानीका लागि नागरिकलाई आह्वान गर्ने, सहकारीलाई लगानीका लागि वातावरण बनाउने पनि ४ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति छ ।

प्रदेश ५ : लुम्बिनीको गुरुयोजना, कृषि उत्पादन क्षेत्र

५ नम्बर प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, उद्योग, कलकारखानाको स्थापना र विस्तारलाई जोड दिएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लूम्बिनीको गुरुयोजना बनाएर मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादन बढाउनका लागि रसायनिक मललाई प्राथमिकतामा राखेपनि विषादीरहित उत्पादनमा जोड दिएको छ । यस्तै सुशासन कायम गर्न सरकारी कामकारवाहीमा सुचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, सिण्डिकेट र कार्टेलिडको अन्त्य गरि स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ५ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्तै १ बर्षभित्र प्रदेशलाई पुर्ण साक्षर बनाउने, स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीलाई भित्राउन नयाँ नीति अबलम्बन गर्ने, सुशासन प्रबद्र्धन गर्न ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथीका सरकारी खर्च वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने पनि ५ नम्बर प्रदेश सरकारको योजना छ ।

पहाड र तराईका गाउँपालिकाको समष्टीगत विकासको योजना कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागु गर्ने, अन्तराष्ट्रिय स्तर विमानस्थल निर्माण लगायत योजना प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटन र जलश्रोतको विकास गरी सडक विस्तार गर्ने योजनामा कर्णाली प्रदेश

पर्यटन र जलश्रोतको विकास गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्धेश्य बोकेको कर्णाली प्रदेशले सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली–रारा पर्यटन बर्ष २०७५ कार्यक्रम शुरु गरेर समृद्धिका लागि अगाडी बढेको कर्णाली प्रदेशले पुर्वाधार विकासका लागि सडक र पुल निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउन एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरन्नोतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार, त्यसका लागि पुर्वाधार निर्माण र जलश्रोत विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश प्रमुख देर्गाकेशर खनालले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन विकासका साथै जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र निकासीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका राउटे बस्तीमा एकै छानामुनी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हुने गरी राउटे आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । यस्तै सुर्खेत–जुम्ला केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन, बर्दिया सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला तयार गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

प्रदेश ७ : पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गरी पुर्वाधार विकासमा केन्द्रित

प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, विभिन्न विभेदको अन्त्य र शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले सार्वजनिक गर्नुभएको कार्यक्रममा ‘मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ भन्ने नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ‘एक घर एक खाता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष स्थापना, गुनासो सुनुवाई र सम्वोधनका लागि सवै मन्त्रालयमा टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्ने र हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छन् । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रदेश नम्बर ७ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन विकास, उद्योग, उर्जा एवं पुर्वाधार विकासलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

युवालाई रोजगारीको सिर्जना गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन योजना छनौट गरि कानून निर्माण गर्ने पनि ७ नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव र रुढीवादी परम्परा गाजिएको छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक हिंसा घटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा गाउँ शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने र चेलीबेटी, बालबालिका बेचविखन, मानव ओसारपोसार रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ७ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । (उज्यालो अनलाइन)